गुवाहाटी। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि असम अब देश में सबसे अच्छे वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों में से एक है और कहा कि राज्य राष्ट्रीय औसत से अधिक जीएसडीपी वृद्धि के साथ शुद्ध योगदानकर्ता बनने की राह पर है। वित्त मंत्री अजंता उग द्वारा राज्य का बजट पेश करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि राज्य का कुल व्यय 2024-25 में 1.75 लाख करोड़ रुपए को पार करने की उम्मीद है, जो 2015-16 के 41,000 करोड़ रुपए के व्यय से काफी बड़ी छलांग है। निओग ने वित्त वर्ष 2025- 26 के लिए 2.63 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें 620.27 करोड़ रुपए का घाटा है, जो 2026 में विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट होगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में असम के लिए भविष्य का रोडमैप है। कोई नया कर नहीं लगाया गया है, बल्कि कुछ क्षेत्रों को राहत जारी रखी गई है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आते हैं, तो राजनीतिक दल लाभार्थियों को ध्यान में रखकर बजट पेश करते हैं। हम गरीबों और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए हैं, लेकिन साथ ही हम असम को अग्रणी राज्यों में शामिल करने की अपनी प्रतिबद्धता से भी पीछे नहीं हटे हैं। शर्मा ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राष्ट्रीय जीएसडीपी की औसत वृद्धि 10 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि ऋण – जीएसडीपी अनुपात में भी असम देश में सबसे निचले पायदान वाले राज्यों में से एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अब शुद्ध योगदान देने वाला राज्य बन रहे हैं। शर्मा ने कहा कि सरकार भविष्य के लिए एक मजबूत संसाधन आधार बनाने के लिए काम कर रही है, राज्य की कुल संपत्ति लगभग 60,000 करोड़ रुपए है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की परिसंपत्ति मूल्य और विभिन्न फंडों के लिए आवंटन जैसे विभिन्न निवेशों को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अरुणोदोई योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर 37 लाख करने का लक्ष्य बना रही है, जिसके तहत हर महीने महिलाओं के बैंक खातों में 1,250 रुपए जमा किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अगले साल फरवरी में चुनाव की घोषणा होने की संभावना है और इससे मई तक मासिक अरुणोदोई किस्तों के जारी होने को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो हम फरवरी में ही चार महीने के लिए धनराशि जारी कर देंगे। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता मई तक लागू रहेगी और तब सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। शर्मा ने कहा कि लगभग 30 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री मातृ महिला उद्यमिता असोनी (एमएमएमयूए) के तहत 10,000 रुपए मिलेंगे, जिसे 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा, जबकि निजुत मोइना योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी, जो उच्च माध्यमिक से स्नातकोत्तर स्तर तक छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि अब शोधार्थियों को 25,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे, जबकि दिव्यांगों के लिए यह राशि 50,000 रुपए मासिक होगी। उन्होंने कहा कि 2006 से पहले स्थापित स्कूलों और कॉलेजों प्रांतीयकृत किया जाएगा, तथा छठी अनुसूची और पिछड़े क्षेत्रों के संस्थानों को पात्रता मानदंडों में रियायत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन प्रेरणा योजना, जिसके तहत युवाओं को स्नातक होने के बाद एक वर्ष तक 2,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे, युवाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि अक्तूबर में 40,000 नए नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, जिससे उनकी सरकार द्वारा दी गई नौकरियों की संख्या 1.60 लाख हो जाएगी। शर्मा ने कहा कि राशन कार्ड धारकों के लिए रियायती दर पर गैर-जरूरी खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना, 2005 से पहले शामिल हुए राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना, सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ एनएचएम और सर्व शिक्षा अभियान जैसी सरकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सेवा, आशा, आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि बजट की अन्य मुख्य बातें हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों से धान और सरसों की खरीद के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त अतिरिक्त धनराशि देने के प्रावधान से लोगों को काफी लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव – हाथी संघर्ष को कम करने के लिए बजटीय प्रावधान, असम समझौते के खंड 6 पर एक उच्च स्तरीय समिति की कई सिफारिशों का कार्यान्वयन और चर क्षेत्रों का सर्वेक्षण महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के अनुसार, चुनिंदा राजस्व सर्किलों के अंतर्गत केवल स्वदेशी लोगों के बीच भूमि की खरीद-बिक्री की अनुमति देने के लिए कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चर (नदी) क्षेत्रों के मामले में अब केवल ऐसी भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा तथा हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद ही इन भागों में बंदोबस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य का अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा जो इसकी सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करेगा ।
