सिलचर | राज्यसभा सांसद और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) की वरिष्ठ नेता सुस्मिता देव ने हाल ही में संपन्न एडवांटेज असम 2.0 में बराक घाटी की व्यापार क्षमता को प्रदर्शित करने में विफल रहने के लिए असम सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य द्वारा लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता हासिल करने के बावजूद, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए बराक घाटी की रणनीतिक स्थिति को नजरअंदाज कर दिया गया। देव ने रविवार को कहा कि म्यांमार और थाईलैंड जैसे देश असम के दक्षिण में स्थित हैं और यदि राज्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार का विस्तार करना चाहता है, तो सिलचर अपनी भौगोलिक निकटता के कारण आदर्श मार्ग बिंदु होगा । उन्होंने स्वीकार किया कि बंगाईगांव के रास्ते धुबड़ी के माध्यम से बांग्लादेश के साथ व्यापार को सुगम बनाया जा सकता है, तथापि उन्होंने तर्क दिया कि चटगांव और म्यांमार के बंदरगाहों तक पहुंच के कारण बराक घाटी अधिक लाभप्रद स्थिति में है । उन्होंने कहा कि हालांकि, ऐसी पहल के लिए कोई दूरदर्शिता नहीं दिखती है । उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा से घाटी की आर्थिक क्षमता को पहचानने का आग्रह किया । देव ने परिवहन सब्सिडी में वृद्धि और विनिर्माण उद्योगों की स्थापना के माध्यम से बराक घाटी की स्थानीय असुविधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने क्षेत्र के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी के महत्व को दोहराया तथा कछार पेपर मिल के बंद होने को ऐतिहासिक भूल बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि अब बंद हो चुकी मिल परिसर को बायोगैस उद्योग के लिए पुनः उपयोग में लाया जा सकता था, जो क्षेत्र के लिए अधिक लाभकारी होता। भाजपा पर निशाना साधते हुए देव ने याद दिलाया कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बराक घाटी में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने सिलचर – एजल सड़क की खराब स्थिति पर भी प्रकाश डाला और कहा कि इससे म्यांमार के साथ व्यापार बाधित हो रहा है। मेघालय में पंचग्राम और बारापानी के माध्यम से सिलचर को गुवाहाटी से जोड़ने वाली 25,000 करोड़ रुपए की हाई-स्पीड सड़क परियोजना की घोषणा के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद देते हुए, देव ने दावा किया कि यह परियोजना मुख्य रूप से बराक घाटी की समग्र व्यापार संभावनाओं के बजाय मेघालय में सीमेंट उद्योगों को लाभान्वित करेगी। उन्होंने 2017 में आयोजित नमामि बराक महोत्सव को भी याद किया, जहां असम सरकार ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत क्षेत्र में आर्थिक विकास का वादा किया था।
