सुरक्षित देशों की सूची में भारत को शामिल करने पर संसदीय समिति के सवाल, अवैध शरण नहीं ले सकेंगे भारतीय
सहकारी संस्थाओं के लिए विश्व आर्थिक सहकारी मंच का गठन, दुनिया भर की तीन करोड़ से ज्यादा संस्थाएं जुड़ीं