डिब्रूगढ़ (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि महिलाओं द्वारा स्वनियोजन के लिए लिया गया 75 हजार रुपए तक का कर्ज राज्य सरकार चुका देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 हजार, 40 हजार और 50 हजार के बाद 75 हजार तक का लोन चरणबद्ध तरीके से माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दरमियान यदि बैंक से कर्ज वापसी के लिए कोई परेशान करे तो उन्हें मेरा (मुख्यमंत्री) यह रिकार्ड सुना दें। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री ने बैंकों के अधिकारियों से बात कर ली है। ये बातें मुख्यमंत्री ने आज डिब्रूगढ़ में महिलाओं को चुनावी घोषणा के अनुरूप की गई कर्ज माफी संबंधी नो ड्यूज सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं। गौरतलब है कि डिब्रूगढ़ में श्रेणी -थ्री असम माइक्रोफाइनेंस प्रोत्साहन और राहत योजना (एएमएफआईआरएस) 2021 के डिब्रूगढ़ जिले के 22, 172 लाभार्थियों को। सोमवार को असम में 2.22 लाख उधारकर्ताओं को ऋणदाताओं से नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, जिन उधारकर्ताओं के पास 25,000 तक बकाया मूल राशि के साथ एनपीए था, जिनके खाते 31 मार्च 2021 तक एनपीए हो गए हैं। उन्होंने कहा असम सरकार भविष्य में ग्रामीण असम की गरीब महिलाओं को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। शर्मा ने योजना के उद्देश्य के बारे में कहा कि इस योजना ने उन पात्र उधारकर्ताओं को राहत दी, जिन्होंने असम में विभिन्न माइक्रोफाइनेंस ऋण संस्थानों और बैंकों से छोटे ऋण लिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 9 लाख से अधिक कर्जदारों को पहले ही प्रोत्साहन मिल चुका है। उन्होंने कहा कि असम सरकार असम में उधारकर्ताओं को अधिक वित्त प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिन उधारकर्ताओं के पास 50,000 तक की बकाया मूल राशि के साथ एनपीए है, जिनके खाते 31 मार्च 2021 तक एनपीए बन गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रमेशर तेली, असम के कैबिनेट मंत्री बिमल बोरा और विधायक प्रशांत फुकन शामिल हुए।