नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने केंद्र सरकार मणिपुर सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी कर अशांत राज्य में शांति बहाली के लिए उठाए जा रहे कदमों को स्पष्ट रूप से बताने के लिए रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। हिंसा की घटनाओं से जुड़े विभिन्न मामलों में एनएचआरसी को अपने पिछले नोटिस के जवाब में मणिपुर सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्राप्त हो चुकी है। एनएचआरसी ने मंगलवार को कहा कि राज्य में हिंसा से जुड़ी घटनाओं के संबंध में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, राहत शिविर व शांति कमेटी बनाने, कर्फ्यू में ढील देने, सीमित मात्रा में इंटरनेट व बैंकिंग सेवाओं को बहाल करने मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि, घायलों के लिए मुआवजा पैकेज और क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण संबंधी आदि कदम उठाए गए हैं। यह भी बताया गया कि केंद्र ने संघर्ष के कारणों की तह तक पहुंचने के लिए जांच आयोग का गठन किया है और छह एफआईआर को जांच के लिए सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया है। आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव, मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव व डीजीपी से विभिन्न मामलों में एटीआर तलब की है ।