नई दिल्ली (हि.स.)। कांग्रेस पार्टी की सांसद सोनिया गांधी ने बुधवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान गरीब गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाले मातृ वंदन योजना के तहत निर्धारित राशि नहीं मुहैया कराने का मुद्दा उठाया। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को 6 हजार रुपए प्रति बच्चा पोषण के लिए देने का भी प्रावधान है। सोनिया गांधी ने कहा कि योजना 2017 में शुरू हुई थी, इस प्रावधान को ही पूरा करने के लिए थी लेकिन इस योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म पर केवल पांच हजार रुपए ही दिए जा रहे हैं। दूसरा बच्चा अगर लड़की है तो यही लाभ दिया जा रहा है। साल 2022-23 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक 68 फीसदी महिलाओं को इस योजना के तहत केवल एक किश्त ही दी गई। इसके अगले ही साल इसमें भारी गिरावट आई और आंकड़ा 12 फीसदी पर आ गया । सोनिया गांधी ने कहा कि एनएफएसए के तहत पूर्ण प्रसव के दौरान दिए जाने वाले इस लाभ के लिए 12000 करोड़ रुपए वार्षिक बजट की जरूरत है । यह आश्चर्यजनक है कि बजट में एनएफएसए के तहत मातृ वंदन योजना के लिए आवंटन का आंकड़ा ही नहीं दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने मिड डे मील में उपयोग किए जाने वाले तेल की मात्रा को 10 प्रतिशत तक कम करने का मुद्दा उठाया। डोला सेन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बच्चों में मोटापे को देखते हुए स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील में तेल की खपत में 10 प्रतिशत कम करने की नीति तैयार की जा रही है। बिना किसी अध्ययन के इस तरह की नीति सही नहीं है। स्कूलों में दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं । उस पर उनके खाने में 10 प्रतिशत तक वसा को कम करने की नीति पर विचार करने की आवश्यकता है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में वसा (फैट) महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना किसी रिसर्च और अध्ययन के इस तरह स्कूलों में दिए जाने वाले भोजन में फैट की मात्रा को 10 प्रतिशत तक की कमी करना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश से भाजपा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने गाजीपुर में सेना की कैंटीन शुरू करने की मांग उठाई।
