नई दिल्ली। केंद्र सरकार, बहुत जल्द देश में ई-कॉमर्स पॉलिसी एवं नियमों को लागू करने जा रही है। ई-कॉमर्स व्यापार के लिए काफी समय से लंबित पड़ी ई-कॉमर्स पॉलिसी एवं नियमों के घोषित होने का फायदा ग्राहकों और रिटेल व्यापारियों को पहुंचेगा। इस पॉलिसी को तैयार करने में लगभग दो वर्ष लगे हैं । वाणिज्य मंत्रालय एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय और सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच लगभग 80 बैठकें हुई हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से हुई मुलाकात के बाद यह बात कही है । गोयल ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनके अमेरिका से लौटते ही देश में ई-कॉमर्स पॉलिसी एवं नियमों को लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, इंडो पैसेफिक इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में भाग लेने के लिए 4 दिन की यात्रा पर अमेरिका गए हैं। वे 17 नवंबर को स्वदेश लौटेंगे। बतौर प्रवीण खंडेलवाल, देश में लंबे समय से कैट द्वारा ई-कॉमर्स पॉलिसी एवं उपभोक्ता कानून के अंतर्गत नियमों को लागू करने की मांग की जा रही है। इसके पीछे ई-कॉमर्स बाजार में समानता की प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार करना है। अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए वाणिज्य मंत्रालय एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय की सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ लगभग 80 बैठकों में विस्तृत बातचीत हुई है। गत दो अगस्त को वाणिज्य मंत्रालय में हुई एक मीटिंग में सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच पॉलिसी एवं नियमों के 6 मुख्य आधारों पर सहमति बनी थी। यह पहला मौका है, जब सरकार द्वारा किसी मुद्दे पर इतना व्यापक कंसल्टेशन किया गया है। इस मीटिंग में डीपीआईआईटी एवं उपभोक्ता मामलों के सचिवों के अलावा कैट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, टाटाक्लिक, मिशो, स्नैपडील व शिपरॉकेट आदि सहित दोनों मंत्रालयों के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से हुई खंडेलवाल की मुलाकात में यह बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ई-कॉमर्स व्यापार को सही रूप से परिभाषित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ई-कॉमर्स पॉलिसी एवं नियम पूर्ण रूप से तैयार हैं। जिस तरह से देश में तेजी से ई-कॉमर्स का विस्तार हो रहा है।