गुवाहाटी। सरकार ने चावल और सरसों किसानों को प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। गुरुवार को गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में कैबिनेट की बैठक के बाद घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि अगले महीने से सरकार किसानों को वर्तमान एमएसपी के अलावा प्रति क्विंटल चावल पर 250 रुपए और प्रति क्विंटल सरसों पर 500 रुपए अतिरिक्त देगी। उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में यह पहली बार है कि कैबिनेट ने एमएसपी पर बोनस देने का फैसला किया है। हमारा मानना है कि इससे अधिक युवा कृषि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। वित्तीय निहितार्थो की व्याख्या करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की इस अतिरिक्त सहायता से चावल किसानों को अब 2,550 रुपए प्रति क्विंटल की आय प्राप्त होगी, जबकि सरसों किसानों को 6,450 रुपए प्रति क्विंटल की आय होगी। शर्मा ने कहा कि 2021 में किसानों को प्रति क्विंटल चावल के लिए 600 रुपए मिलते थे और आज, केवल चार वर्षों में, यह आंकड़ा बढ़कर 2,550 रुपए हो गया है – जो एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यह अतिरिक्त बोनस केन्द्र के एमएसपी में उतार-चढ़ाव से अप्रभावित रहेगा तथा समय के साथ इसमें वृद्धि ही होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये अतिरिक्त राशि किसानों को किसी भी समय एमएसपी की परवाह किए बिना प्रदान की जाएगी।मेरा मानना है कि एक बार जब केंद्र एमएसपी की घोषणा कर देगा, तो किसानों की कुल आय में वृद्धि ही होगी। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद उठाया गया है कि वह किसानों को उनकी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए चालू रबी सीजन में एमएसपी पर 2.82 मिलियन टन सरसों खरीदेगी । कृषि मंत्रालय ने गुरुवार को राज्य सरकारों से पीएम- आशा योजना के तहत चना, सरसों और मसूर की खरीद करने की अपील की है और इस योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकारों को इन खरीदों में प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। कैबिनेट के प्रमुख निर्णय एक नजर में दरंग में मेडिकल कॉलेज: जिले को 572 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज मिलेगा। पिछली परियोजनाओं के विपरीत, पहले चरण में इसके साथ ही बीएससी नर्सिंग कॉलेज और जीएनएम नर्सिंग स्कूल भी बनाया जाएगा, जिससे मेडिकल शिक्षा को मजबूती मिलेगी। व्यावसायिक कर छूट में वृद्धिः 1 अप्रैल से, 15,000 रुपए प्रति माह से कम आय वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कर से छूट दी जाएगी, जो पहले 10,000 रुपए की सीमा थी । जलवायु परिवर्तन शासन में बदलाव: जलवायु परिवर्तन विभाग अब वन विभाग के अधीन काम करेगा, जो पर्यावरण नीतियों को सुव्यवस्थित करेगा और जलवायु कार्रवाई प्रयासों को बढ़ावा देगा। स्वास्थ्य सेवा विस्तारः प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) मिलेगा, जबकि हाफलोंग जैसे बड़े क्षेत्रों में दो होंगे, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ेगी। चाय उत्पादकों के लिए कर छूट बढ़ाई गई: केसा (अप्रसंस्कृत) चाय पत्तियों पर कर छूट को 1 अप्रैल से अगले दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे चाय उत्पादकों को वित्तीय राहत मिलती रहेगी। एकल पिताओं के लिए चाइल्ड केयर लीव: तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी रखने वाले एकल पिता अब दो साल की चाइल्ड केयर लीव के लिए पात्र हैं। ऐसे मामलों में, मां को यह लाभ नहीं मिलेगा ।
